कूटनीतिमा दाहालको दलदल

सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कूटनीतिक विषयमा जानाजान ‘अन्जान’ बनेका हुन् कि यस विषयमा उनी साँच्चै ‘अनाडी’ नै हुन् ? झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि वैदेशिक मामलामा उनका केही अभिव्यक्तिले यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो । कूटनीतिक मामलामा ककसले बोल्ने हो ? हाम्रो सन्दर्भमा यो जिम्मेवारी परिभाषित छ कि छैन ?

कूटनीति मुख्यतः बाह्यनीतिको विषय हो । कूटनीतिक जबाफ चाहिँ आन्तरिक र बाह्य दुवैतिरका जिज्ञासामा दिन सकिन्छ । तर, खासगरी कूटनीति भनिने व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय मामलासँग सम्बन्धित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार र त्यसबाट सम्बन्धित देशमा पर्ने प्रभावको सुझबुझसहित पूर्वतयारी वा अभिव्यक्तिको कूट कौशल नै कूटनीति हो । कूट अर्थात् अप्रिय शब्दमा भन्दा ‘कपट’ र अर्को अर्थमा रहस्य । यही कारण कूटनीतिलाई स्पष्ट भन्दा अस्पष्ट राम्रो वा प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ । सोझो, सपाट र सरल होइन । अस्पष्ट, द्विअर्थी वा बहुअर्थी र विरोधाभाषी भाषा कूटनीतिक अभिव्यक्तिको आधार मानिन्छ । आधुनिक विश्वमा यो तरिका राम्रो हो कि होइन ? यो प्रश्नमा बहस हुनसक्छ र कूटनीति किन सहज र स्पष्ट अभिव्यक्तिमा व्यक्त हुन सक्दैन त ? यसमा किन वक्रोक्ति प्रयोग गरिन्छ ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । तर पनि प्रचलन जो चलेको छ । जे सर पर्छ त्यही गर्न र भन्न कूटनीतिमा ‘छल’को भाषा प्रयोग गर्ने विश्व परम्परा अद्यापि छ । ठाडो भाषा प्रयोग गर्नेलाई गैरकूटनीतिक भनेको सुनिन्छ ।

कूटनीति मुख्यतः मित्र देशहरुबीच हुने सहयोग, सम्बन्ध एवं समझदारी स्थापित र विकसित गर्न हुने दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा प्रतिविम्बित हुन्छ । यस्तै वार्ताको परिणाम अन्तरमुलुक ठूलाठूला सहमति र सम्झौता हुनेगरेका छन् । यही माध्यम सम्बन्ध हार्दिक र विकसित हुनसक्छ । कूटनीतिक अकौशलले सम्बन्धमा तीतो थप्छ । कूटनीतिको मामला खासगरी सरकारले अरु मुलुकको सरकारी पक्षसँग गरिने व्यवहार हो । सरकार पक्ष भएकाले यस बाहिरको मानिसले त्यस्ता मामलामा मनलागे धारणा व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस मामलामा पुष्पकमल दाहालको अनुपयुक्त र अनधिकृत प्रयास मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक पनि भइरहेको छ ।

वैदेशिक मामलामा ओहोदाधारी जसले जे चाहे भन्दिने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय किन चाहियो ? सामान्य वा असामान्य मानिसले आक्रोश पोख्न कुनै मित्र मुलुकलाई धारेहात लगाएजस्तो वा अनुमान र हल्लामा टिप्पणी गरेजस्तो हुँदैन सरकारी पक्षको नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा बोल्नु । दाहाल सरकारमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् । मर्यादा छोड्नु पनि हुँदैन, तोड्नु पनि हुँदैन ।

कुनै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा सरकारले बोल्नैपर्ने देखियो भने देशभित्र एकसमान धारणा बनाउन आन्तरिक परामर्श र सहमति खोजी गर्नुपर्छ । देशहितमा प्रयोग गरिने कूटनीतिक विषयलाई आआफ्नो ‘डम्फूको ताल’ मा बजाइनु घातक हुन्छ । आन्तरिक नीतिको प्रतिच्छाया कूटनीतिमा विम्बित हुन्छ, त्यसै भनिएको होइन । वैदेशिक मामलामा सरकारी पक्षले नेपाली कांग्रेससँग सिक्दा हुने देखियो ।

छिमेकी मित्र भारतले हालसालै कश्मीर विषयमा गरेको निर्णयप्रति कांग्रेसले निजी विचार प्रस्तुत गरेन । भन्यो – यस विषयमा सरकारले बोल्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकार चाहन्छ भने कांग्रेस छलफल र सहयोग गर्न तयार छ । अर्थात्, यस्तो विषयमा देशको समान धारणा बन्नुपर्छ, समान अभिव्यक्ति हुनुपर्छ । बेग्लाबेग्लै होइन । कूटनीतिमा नेपाली कांग्रेसको परिपक्व निर्णय हो यो ।

काश्मीरबारे सरकारी पक्षले जे बोल्यो त्यसमा कांग्रेसले अन्यथा टिप्पणी गरेन । सायद् सरकार चुकेको थियो भने कांग्रेसले टिप्पणी गर्ने नै थियो । विदेश नीतिबारे प्रतिपक्षले सरकारको धारणा माग्न सक्छ र आफ्नो मान्यता राख्न मिल्छ । बुझिन्छ कश्मीर मामलामा सरकार र प्रतिपक्षको धारणा भित्रभित्रै समान बनेछ । वैदेशिक मामलामा परम्परादेखि नै नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक, असन्तुलित र असान्दर्भिक टिप्पणी गरेका पाइँदैन । दुईतिरका ठूला मुलुकको बीच नेपालको ‘मौन कूटनीति’ नै व्यावहारिक हुने ठहर कांग्रेसले लिएको जस्तो लाग्छ । इतिहासदेखि नै यस्तो विषयमा कांग्रेस उत्ताउलो पाइँदैन ।

पहरेदारजस्तो शैलीमा अत्यन्त ठूलो समर्थक देखिन खोज्ने पुष्पकमल दाहाल र यो कम्युनिस्ट सरकारले बुझ्दा हुन्छ – एक सयभन्दा बढी मुलुकसँग जोडिने आर्थिक, व्यापारिक भनिएको तर वा अन्ततः सामरिक र राजनीतिक रणनीतिको चिनियाँ बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनालाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको हो । चीनसँग भएका ठूला सम्झौता र सगरमाथादेखिका सीमा विवाद नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा सुल्झिएको इतिहास छ । चीनसँग गहिरो मित्रताको आधार प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले राखेको तथ्य साक्षी छ ।

यही बीआरआईको कट्टर समर्थक देखिन खोज्दा दाहालले अत्यन्त सहयोगी मित्रराष्ट्र अमेरिकालाई घोच्न पुगे । हालै यहाँ आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीलाई भेट्दा दाहालले अमेरिकी प्रस्ताव इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी गरेछन् । बीआरआईलाई नेपालले स्वीकृत गरेको र तिब्बत मामलामा नेपालले एकचीन नीति लिएको बताए पुग्ने थियो । पर्ख र हेरमा मौन नै काफी थियो । आपसी सहयोगको कुरा गरे हुन्थ्यो । तर, अमेरिकी नीतिको विरोध गरेर चीनको कति साखुल्ले हुन खोजे दाहाल ? मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक विवाद निम्त्याए ।

हल्यान्डको हेगस्थित मानवताविरुद्धको हिंसाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग तर्सिएका दाहाल राजदूतसँग खासखुस गरेर सपरिवार अमेरिका जानुपर्ने । अनि त्यही मित्रराष्ट्रप्रति ‘कुण्ठा’ पोख्न भेनेजुएलाका विवादास्पद शासक मडुरोको समर्थनमा बोल्नुपर्ने ? जुन प्रत्युत्पादक भएको छ । इन्डो प्यासिफिक होस् कि मडुरो मामला, दाहालले आफ्नै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने फजितिमा फसाइ दिए र अन्ततः नेपाललाई क्षति हुने नै छ । सरकारको माध्यमबाट भनिनुपर्ने र गरिनुपर्ने कामकुरामा पनि किन यिनका ‘उत्ताउला’ कम्युनिस्ट कथन आउने गरेका हुन् ?

सुरक्षा निकायबीच अन्तरदेशीय सहयोग र अभ्यास हुने गरेको विषयमा पनि कम्युनिस्ट ग्रन्थी फुकेको सुनिन्छ । त्यो पनि पक्षपाती धारणाले ग्रस्त । यो सरकारको काम हो । यस्ता विषयमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग परामर्श र त्यसपछि समान धारणा बनाउने जिम्मा सरकारको हो । बेला न कुबेला कूटनीतिक मामलामा ‘हुँइया’ मच्चाउनु घातक हुन्छ । जे भन्ने हो सरकारमार्फत भन, भनाऊ, आवश्यक दबाब उसैलाई देऊ ! सरकार कम्युनिस्टकै छ । हो, मुलुकको नीति र राष्ट्रहितविपरीत वैदेशिक कुरा आए कूटनीतिक तटस्थता र असंलग्नताको आधारमा संसद्मा भन्न सकिन्छ ।

दाहाल कहिले भेनेजुएलाको मडुरो समर्थक, कहिले बीआरआईको पक्षपाती र इन्डो प्यासेफिकको विरोधी, अनि कहिले बिम्स्टेकका विषयमा विरोधाभाषी किन हुन खोजेका हुन् ? जुन विषयमा उनी बोल्न आवश्यकै छैन । आवश्यक भए संसदमा कुरा उठाए हुन्छ, सरकारमार्फत भनाए हुन्छ । मित्रहरुलाई भड्काएर, सायद् दाहालको मनसाय सरकारलाई असफल पार्ने र आफ्नो सत्तारोहण चाडै सुगम गर्ने हो कि ? यो त अरूको चिन्ताको विषय होइन तर मित्रराष्ट्र चिढिँदा देश र जनताले भुक्तमान बेहोर्नुपर्नेे चाहिँ चिन्ता हुन्छ ।

इन्डो प्यासेफिक अमेरिकी प्रस्तावविरुद्ध चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँग कुरा लगाएको दाहालको पोल चीनले नै खोलिदियो । पोल खोलिएपछि दाहालले आफ्नो भनाइ अन्यथा प्रस्तुत गरिएको र एजेन्सीमार्फत (समाचार) आएकोजस्तो स्पष्टीकरण दिए । तर, चीनमा सबै सञ्चारमाध्यम सरकार नियन्त्रित छन् । सरकारी इच्छा र इसाराबाहेकको समाचार प्रवाह त्यहाँ असम्भव छ । त्यसमाथि दाहालको भनाइ चिनिया सरकारकै वेबसाइटमा प्रकाशित हो ।

अब चीन झुटो कि दाहाल ? नेपाली पत्रकारितालाई त उनले असंख्यपटक आफ्नो भनाइ तोडमोड गरेको आरोप लगाइसकेका छन् । उनका लागि सरकार नियन्त्रित चीनका माध्यम पनि तोडमोड गर्ने भए ? विदेश मन्त्री यीले यहाँ भेटेका सबै नेताले व्यक्त गरेको कुरा राखिएको त्यो वेबसाइटमा यीको अभिव्यक्ति पनि समावेश छ । यहाँ चर्चा भएअनुसार विदेशमन्त्री यीको भनाइको सार ‘नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुनु चीनलाई सहज हो ।’

यसै हो भने, चिनियाँ भनाइ नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता विरोधी हो । सन्देश खतरनाक छ । यो भनाइले मौन कूटनीति लिने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ परम्परा शक्तिको बढोत्तरीसँगै भत्काइएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मौन कूटनीति त चीनले अलि पहिलेदेखि तोडेको हो । खासगरी राष्ट्रपति सी जीनपिङको उदयसँगै । तर वेबसाइटको भनाइमा नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग र समर्थनमा व्यक्त मन्त्री यीको धारणबाट उक्त सार निकालिए जस्तो लाग्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालका नेताहरुसँग भएको कुराकानीलाई किन चिनियाँ सरकारी माध्यमबाटै सार्वनिक गरियो ?

सारांशमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार असफल साबित भइसकेको छ । आन्तरिक र वैदेशिक सबालमा पनि सरकारप्रति भरोसा शून्यतिर झर्दैछ । दाहाललाई जतिसक्दो चाँडो सरकार चलाउने रहर छ । आन्तरिक असफलतासँगै दाहालको ‘सु’विचारित (?) कूटनीतिक दलदलको भासमा ओली सरकार भासिदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अविश्वसनीय हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व लिने दाहालको आतुरता भने जतिसुकै भाषणमा लुकाउन खोजे पनि त्यो हत्केलाले छेकेको सूर्यजस्तै हुँदैगएको छ ।