जिल्लामा कार्यालय आए तर कर्मचारी आएनन्

कर्मचारी नहुदा सेवाग्राहि मर्कामा

जाजरकोटः एक बर्ष अघि यहाँका सरकारी कार्यालय तितरवितर भएर अन्यत्रै गए । संघीय संरचना लागु भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभीजन, जिल्ला स्वास्थ्य, जिल्ला प्राविधीक, पशु सेवा, महिला तथा बालबालिका लगायत कार्यालय विस्थापित भए । जिल्लामा कार्यालय नरहँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु खेपे । एक बर्ष वित्न नपाउदै जिल्लाबाट विस्थापित भएका सरकारी कार्यालय पुन:स्थापना भएका छन् । दुई साता अघि यहाँका जनप्रतिनिधीलाई जिल्लामा पुन:स्थापना भएका सरकारी कार्यालयको रिवन काटेर उद्घाटन गर्न भ्यानभ्याई भयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले २ दिनमा ४ वटा कार्यालयको उद्घाटन गरे । जिल्लामा सरकारी कार्यालय स्थापना भए तर ती कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी भने शुन्य छन् । जिल्लामा कार्यालय आए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन् । पुन:स्थापना भएका कार्यालयमा कर्मचारी नआउदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । कर्मचारीको अभावले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोटमा सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवा, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास, बन र घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ । नवौं तहको पशु चिकित्सक सहित ११ कर्मचारी भएको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भक्री बाहेक छैनन् । ईन्जिनियर सहित ७/८ कर्मचारी दरबन्दि भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा नायवसुब्बा सन्तोष विक र दुई जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । ७ जनाको दरवन्दि रहेको सामाजिक विकास कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्ट बाहेकका कर्मचारी छैनन् । त्यस्तै घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख ऋषबदेव खनाल एक्लो कर्मचारी छन् ।


प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका कार्यालयमा १ कार्यालय १ कर्मचारी जस्तै भएको छ । कतिपय कार्यालयमा उद्घाटनसँगै जिल्ला बाहिर गएका प्रमुख फर्केर आएका छैनन् । नाम र बोर्ड परिवर्तन गरेर धमाधम कार्यालय स्थापना भए । तर ती कार्यालयमा जनताको लागि काम गर्ने कर्मचारी, बजेट, निति, कार्यक्रम लगायत कुनै पनि आएको छैन । प्रदेश सरकारले कतिपय कार्यालयलाई मर्ज गरेर एउटै कार्यालय बनाएको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जाजरकोट अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयलाई मर्ज गरेर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय बनाएको हो । उक्त कार्यालयमा ११ औं तहको विशेषज्ञ डाक्टर प्रमुख हुने ब्यबस्था छ । अस्पतालमा ३/४ जना करारको मेडकल अधिकृत बाहेक छैनन् । शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत कार्यालयलाई मर्ज गरेर सामाजिक विकास कार्यालय बन्न पुगेको छ । त्यस्तै खानेपानी, उर्जा र सिंचाईलाई पनि मर्ज भएर एउटै कार्यालय बनेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुदा जनताको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख ऋषबदेव खनालले बताए । कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यालयमा रहेका कर्मचारी सरुवा भएर जादा थप समस्या भएको उनले वताए ।


कार्यालय स्थापना गरेर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले वताइन् । सरकारी सेवालाई जनतामुखि बनाउन दरवन्दि अनुसार कर्मचारीको पुर्ति गर्नुपर्ने उनले वताइन् । केन्द्रमा रहेको अधिकार गाउमा ल्याउने क्रममा जनतालाई सहज र सुलभ ढंगले सेवा दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लामा विभिन्न कार्यालयहरु स्थापना गरेको खत्रीको भनाई छ । जनताको सेवालाई मध्यनजर गरेर पुन:स्थापना भएका कार्यालयमा तत्काल कर्मचारीको बयवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने उनले बताइन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाइ सरकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताइन् । जनतालाई सहज सेवा दिलाउन र सुशासन कायम गर्न पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खत्रीको भनाई छ । संघिय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुने उनले बताइन् । राज्य पुर्नसंरचना पश्चात जाजरकोटबाट बिस्थापित भएका सरकारी कार्यालय पुन:स्थापना हुदा खुशी बनेका स्थानीय बासिन्दा कर्मचारी नआउदा सेवा पाउनबाट बन्चित भएका छन् ।


त्यसैगरी संघीय सरकार अन्र्तगतका आधा दर्जन बढी कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । स्थानीय तह लगायत कार्यालयमा कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । घर नजिकको सिंहदरवारबाट स्थानीयलाई सेवा पाउन सास्ती भएको छ । जस्का कारण जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउ पुगेको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन भएर संघीय निजामती सेवामा गएपछि थप अभाव भएको हो । कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बारेकोट गाउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले वताए । अधिकांश गाउ/नगरपालिकाका वडा सचिवले आलोपालो गरेर वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न वाध्य भएको उनले वताए । ‘प्राविधीक तथा करार कर्मचारीको भरमा गाउ/नगर संचालनमा छन्,’ उनले भने । एक जना वडा सचिवको भरमा सिङ्गो गाउ/नगरपालिका संचालन हुँदै आएका छन् ।