खरिद नियमावली संशोधनले विकास खर्च बढाउला कि अलपत्र आयोजना ?

अलपत्र आयोजना

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा १०.२५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत (विकास) खर्च गर्न सकेको छ । यस अवधिमा करिब ४० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चार अर्ब पनि विकास खर्च हुन सकेन । अपेक्षित विकास खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण देखाइएको थियो, खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनहरू । निर्माण व्यावसायीले पनि यो संशोधन सच्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । र, अन्ततः सरकारले उनीहरुको माग सुनवाइ गर्दै सात महिनाभित्र चौंथोपटक नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

 

अब के यो संशोधनले सरकारको अपेक्षाअनुरुप विकास खर्च बढोत्तरी होला त ? सरकारले माग पूरा गरेपछि निर्माण व्यावसायी उत्साहित छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अब विकास खर्चको दर ह्वात्तै बढ्ने दाबी गरेको छ । उनीहरुमा छाएको उत्साहले त विकासको वातावरण सकारात्मक बन्छ कि जस्तो देखिएको पनि छ । तर, आश्वस्त भइहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन ।

सरकारभित्रै संशय

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवले अझै पनि विकास खर्च बढ्नेमा संशय व्यक्त गरे । कानूनले मात्रै विकास खर्चमा बाधा पारेको भन्ने तर्कमा उनी सहमत छैनन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘समग्र विकासको मोडालिटी नै नबदलेसम वर्षमा एक सय वटा संशोधन गरे पनि काम गर्ने छैन ।’

नियमावली संशोधनले केही प्रभाव पर्छ कि पार्दैन अबको २ महिनामा नै देखिने उनको टिप्प्णी छ । ‘यो संशोधन केही नेताहरु र राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक कुरामा समर्थन जनाइदिने उच्च तहका प्रशासक बसेर तयार भएको हो, त्यसैले हामीचाहिँ यसबाट त्यति धेरै उत्साहित छैनौं,’ उनले भने ।

व्यवसायीका दावी 

ठेकेदारहरुले विकास खर्च नहुनुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कसिलो व्यवस्थासँग जोडेका छन् । रुग्ण आयोजनाको म्यान नथप्ने गरी भएको संशोधनले नै विकास खर्च रोकेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । व्यावसायीले आन्दोलन नै थालेपछि सरकारले गत हप्ता नियमावली सच्याएको थियो । काम भएर पनि करिब २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको दाबी गर्ने व्यवसायीका लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर खुकुलो नियमहरु ल्याएको छ । अब यसबाट कति लाभ हुने हो भन्ने सरकारलाई पत्तो छैन, तर आफूहरुलाई भने मनग्ये लाभ हुने अवस्था आएकोमा दंग छन् व्यावसायीहरु । महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह संशोधित नियमावलीअनुरुप रुग्ण आयोजनामा रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि तत्कालै विकास खर्च २६ प्रशितसम्म पुग्ने दावी गर्छन् । म्याद थप भएका रुग्ण आयोजना समयमा नसके सुरुबाटै जरिवाना लिनेबाहेक नवौं संशोधनका सबै नयाँ व्यवस्था व्यावसायीको हितमा छन् । रुग्ण आयोजनालाई काम सक्न थप म्याद दिने, म्याद थप्दा जरिवाना नलगाउने, बोलपत्र पेश गर्दा क्रेडिट अफ लाइन पेश गर्नु नपर्ने, कम्पनीको क्षमता स्वघोषणा गरे पुग्नेलगायतका व्यवस्थाले उनीहरुलाई खुशी तुल्याएको छ ।

रुग्ण आयोजना थपिने जोखिम

तर, यी व्यवस्थामा सबै व्यावसायी भने सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले विद्यमान सकारात्मक व्यवस्था खुकुलो पारेर गल्ती गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । आठौं संशोधनले ल्याएको बोलपत्र पेश गर्दा नै ‘क्रेडिट अफ लाइन’ देखाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने केही निर्माण व्यावसायीको भनाइ छ ।

आठौं संशोधनमा बोलपत्र खरिद गर्दा नै कबोल गरिएको रकमको २० प्रतिशत बैंकले तुरुन्तै दिने गरी ‘क्रेडिट अफ लाइन’को पत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब बोलपत्र पेश गर्दा त्यस्तो कुनै बैंकिङ प्रतिवद्धतापत्र आवश्यक नपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब ठेक्काको मूल्यांकनपछि छनोट भएको कम्पनीले मात्रै अन्तिम सम्झौता गर्दा यस्तो ‘क्रेडिट अफ लाइन’ बुझाए हुन्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा यो व्यवस्थाले फेरि रुग्ण आयोजनाहरुको संख्या थप्ने दावी गर्छन् । प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन बोलपत्रमै ‘क्रेडिट अफ लाइन’को समयअवधिलाई सहज तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा व्यवस्था नै हटाइदिनु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलेको व्यवस्थाले धेरै ठाउँमा मनलाग्दी तवरले कम रकममा बोलपत्र हालेर ठेक्का हात पार्ने क्रम रोकेको थियो, बैंकले पनि त्यसरी धेरैमा ‘क्रेडिट अफ लाइन’ दिँदैनथे भने व्यवसायी आफैं पनि जोखिम र ठूलो खर्चको भार लिएर ठेक्कामा जाँदैनथे,’ देउजा भन्छन्, ‘यसले लो बिडको समस्या घटाउँदै थियो, अब फेरि अनुमानभन्दा निकै कम रकम कबोलेर टेन्डर हात पर्ने प्रवृत्ति मौलाउने जोखिम बढ्यो ।’

ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्काहरु कम रकममै लिँदा धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । सरकारले अन्तिम सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’ लिने नयाँ व्यवस्था गरे पनि ठेक्का हात परेपछि लिन नचाहे पनि कालोसूचीमा पर्ने डरले अनेक तवरले व्यवस्थापन गरेर व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।

कतिले क्षमता नभए पनि लाइन अफ क्रेडिट मिलाउन नेता र उच्च तहका प्रशासक गुहार्छन् भने कतिले बैंकहरुलाई नै कमिसन बढाएर प्रभावमा पार्छन् । कतिले आफन्तलाई कम्पनीमा ल्याएको देखाएर उनीहरुकै सम्पत्ति मूल्यांकन गराएर पनि ठेक्का लिन्छन् । यसरी आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का लिएका कारण आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

‘लो बिडिङ’ बढ्ने दावी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का लगाउँदा सबभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ठेक्कामा अपव्यय नहोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ०६३ सालअघि अनुमानितभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा घटेर ठेक्का कबोल भए सो ठेकेदारको बोलपत्र मूल्यांकन नै हुँदैनथ्यो । तर, आयोजनाका अधिकारीहरुले बोलपत्र आह्वान भएपछि अनुमानित रकमको सूचना ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिने गरेको पाइएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार त्यतिबेला धेरैजसो ठेक्कामा २९.९९ प्रतिशत रकम राखेर बोलपत्रहरु परेका थिए, जसले ठेकेदार रकर्मचारीबीच साँठगाँठ बढेको देखाएको थियो । ठेक्काअघि नै साँठगाँठ हुँदा प्रतिस्पर्धा रोकिएको भन्दै कतिपय ठेकदारहरुले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै कम रकममा जान पाइने सीमा ऐनमा हटाइएको थियो ।

त्यो सीमा हटेपछि ठेकदारहरुले अनुमानभन्दा ७० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हात पार्दैछन् । अनुमानित लागतभन्दा १०-१५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का लाग्दा आयोजना प्रभावकारी हुने मानिने गरेकोमा ७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिन तम्सिने प्रवृत्ति यसअघिको संशोधित नियमावलीले केही हदसम्म रोकेको थियो ।

सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु ‘कानुनअनुसार’ भन्दै जति कम भए पनि न्यूनतम् कबोल भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्छन् । न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई दिएन भने कानुनी प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसरी ठेक्का हात पार्नेहरु सम्बन्धित अड्डाबाट ‘मोबिलाइजेसन’ शुल्क लिएर हराएका उदाहरण देशैभरि छन् ।