जनशक्ति अभाव झेल्दै खाद्य प्रविधि कार्यालय

एक कर्मचारीको भरमा डिभिजन

बुटवल । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवा जनशक्ति र साधनस्रोत अभावमा पिल्सिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ र प्रदेश ५ का ६ समेत १७ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयको जनशक्ति र साधनस्रोत एउटा जिल्ला हेर्ने सरकारी कार्यालयको जत्ति पनि छैन । २०५७ मा स्थापना भएको क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ जनाको दरबन्दी भए पनि ५ जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । आफ्नै भवन र सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको अभावमा गुज्रेको कार्यालयमा पाँच जना खाद्य अनुसन्धान अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा २ जनामात्र र ५ जना खाद्य निरीक्षक ¬हुनुपर्नेमा ३ जनामात्रै कार्यरत छन् । कार्यालयका लागि कम्तीमा दुईवटा चारपाङग्रे गाडी आवश्यक पर्नेमा एउटा मात्रै रहेको तर चालकको दरबन्दी नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रवणकुमार ढुंगानाले बताए । डिभिजन कार्यालयहरूमध्ये पोखरामा पाँच जना र अन्यमा तीनजना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि तनहुँ, बागलुङ, पाल्पा र कपिलवस्तुमा रहेका डिभिजन कार्यालय एक–एकजना कर्मचारीको भरमा चलेका छन् ।

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजारमा मापदण्डविपरीत र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खाद्य पदार्थको बेचबिखन खुलेआम हुने गरेको छ । राज्य संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउंदै खासगरी कतिपय खाद्य उद्योग, होटेल रेस्टुरेन्ट, सडकमा राखेर बेचिने खाद्य पदार्थ, दाना उद्योग, प्रशोधित पिउने पानी उद्योगको गुणस्तरमा उद्योगी व्यवसायीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने गरेका छन् । ‘कम्प्युटर अपरेटर र लेखा प्रमुख पनि छैनन्, दरबन्दी अनुसार अधिकृत र निरीक्षक पनि छैनन् । करारको चालकले काम चलाएका छौं’, सूचना अधिकारी ढुंगानाले भने, ‘प्रदेश सरकार, गाउँ तथा नगरपालिकाहरूबाट बजार अनुगमनमा सहयोगको बारम्बार माग हुन्छ तर पर्याप्त साधन स्रोत नहुँदा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेका छैनौं ।’ प्रयोगशाला भए पनि विषादी परीक्षण र एन्टिबायोटिक परीक्षण गर्ने उपकरण नहुँदा काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । गण्डकी प्रदेश पनि कार्यक्षेत्र भएकाले पोखरामा पनि प्रयोगशालाको माग धेरै पहिलेदेखि उठेको डिभिजन कार्यालय पोखराका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रशान्त पोखरेल बताउँछन् । ‘दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ, जनसंख्या र उद्योग व्यवसाय कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो कार्यालयको अवस्था २० वर्षदेखि उस्तै छ’, क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाका अधिकृत सुवासचन्द्र वस्तीले भने, ‘जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको कार्यालयलाई माग र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ जनशक्ति र साधन स्रोत अभावमा कार्यालयलाई दुग्ध, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादनसम्बन्धी निर्देशिकाहरू लागू गर्न पनि चुनौती रहेको वस्तीले बताए । स्तरीकरणमा नपरेका होटेल रेस्टुरेन्टहरू बारेमा कानूनी निरूपणबारे पनि अन्योलता देखिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले पहिलो चार महिनामा खाद्य बजार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र दाना उद्योग गरी २ सय ८ स्थानमा अनुगमन गर्दा ३ उद्योग सिलबन्दी र ४३ पसल÷उद्योगका म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन सामान जफत तथा नष्ट गरेको छ । यस्तै, खाद्य ऐन नियम उल्लंघन गरेर सञ्चालन भएका चारवटा उद्योगमाथि मुद्दा दायर भएको छ । क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाले नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका–१५ स्थित साइवाटर इण्डस्ट्रिज र सोही जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका–२ को शिव पार्वती पानी उद्योगमाथि कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताए ।

यस्तै लेबलमा झुठा विवरण राखेर बिक्री गरेको पोखरा–१, बगरको त्रिदेव दालमोठ उद्योग र न्यून गुणस्तरको उत्पादन गरेको तनहुँको हिमश्री फुड्स प्रालिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । कार्यालयले खाद्य ऐन नियम वमोजिम ३७ वटा नमूना विश्लेषण गर्दा ३ वटा प्रशोधित पानी उद्योग र एउटा दलहनजन्य खाद्य उद्योगका उत्पादन प्रतिकूल (गुणस्तर नपुगेको ) भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयलाई दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र आवश्यकता अनुसार साधन स्रोत नदिँदा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रूपन्देहीका उपाध्यक्ष तेजकुमार पाठक बताउँछन् । ‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयको अवस्था टीठ लाग्दो छ, यसको फाइदा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्नेले उठाएका छन्’, पाठकले भने, ‘राज्यका संरचनाहरू कमजोर हुँदा विदेशबाट समेत गुणस्तरहीन वस्तुको आयात बढ्दो छ ।’ ०२३ मा बनेको खाद्य ऐन पनि परिमार्जन हुनुपर्ने पाठकको सुझाव छ ।