सडक विभागमा जनशक्ति अभाव, जनशक्ति बढाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव

नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणमा सडक विभागले तीन इञ्जिनियर पठाउने निर्णय गरेको थियो। सुरूङमार्ग निर्माण नेपालका लागि नयाँ अनुभव भएकाले काम गरेर सिक्ने जनशक्ति पठाउन खोजिएको हो। सुरूङमार्ग निर्माणस्थलमा जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी भए पनि सो कामका लागि समेत जनशक्ति छैन। विभागको जिम्मेवारीमा सडक र पुलसँगै सुरूङमार्ग थपिए पनि यहाँको जनशक्ति भने घटेको छ। गत वर्षको कर्मचारी समायोजन र विभागका जिल्ला कार्यालयका रूपमा रहेका डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरणसँगै यहाँका झण्डै ५०० दरबन्दी कम भएका छन्। विभागमा विसं २०५० भन्दा पछि दरबन्दी नबढेको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। त्यतिबेला साढे चार हजार किलोमिटर सडक रहेकामा अहिले नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा एक हजार ५०० किमी सडक छ। यो अवधिमा सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारपूर्ण निकाय सडक विभागमा जनशक्ति भने घटेको उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए। २६ वर्ष पहिले विभागमा दुई हजार ५१९ दरबन्दी थियो भने अहिले त्यो दरबन्दी कम भएको छ। यसबीचमा बजेट कैयौं गुणा बढेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट बढेसँगै विभागको प्रगति बढाउन जनशक्ति बढाउन खाँचो छ।’ जनशक्ति कम हुँदा काम गर्न गाह्रो भएकाले विभागले जनशक्ति बढाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ। विभागअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय र जनशक्ति दुवै बढाउन प्रस्ताव गरिएको उपमहानिर्देशक सापकोटाले बताए।

आठ ठाउँमा जिल्ला कार्यालय थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विभागमा दुई हजार ६७७ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये इञ्जिनियरिङ सेवाका दुई हजार २०१ कर्मचारी छन्। उनले भने, ‘अहिले त्यो दरबन्दी थपेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ विभागमा अहिले दरबन्दीभन्दा पनि कम कार्यरत कर्मचारी हुँदा भइरहेका काममा अनुगमन र नियमन गर्न कठिन भएको सापकोटाले बताए। विभागमा अहिले एक हजार ८३५ कर्मचारी कार्यरत छन्। सोमध्ये इञ्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी एक हजार ३९४ छन्। जनशक्ति कम हुँदा थोरै जनशक्तिले ठूलो क्षेत्रफल हेर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘नयाँ दरबन्दी पारित भएमा यो समस्या हट्नेछ।’ कर्मचारी र जिल्ला कार्यालय दुवै कम हुँदा काममा बाधा पुगेको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए। गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णायानुसार १८ डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले ती कार्यालयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैका कर्मचारी रहेका उनले बताए। सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएका स्थानमा विभागको जिम्मेवारी नियमितरूपमा नियमन गर्ने र गल्ती भएका ठाउँमा सुधारका लागि सल्लाह दिने हो। सरकारको मात्रै नभएर वैदेशिक लगानीका सडकमा पनि कतिपय समस्या आइरहेका पाइन्छन्। उनले भने,‘हामीले नियमित हेर्दा मात्रै निर्माणकै अवधिमा गल्ती भेटाएर सुधार्न सक्छौं।’ पूर्वाधार निर्माणका क्रममा प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त हुँदा त्यो गुणस्तरीय निर्माण हुने प्रमुख थापाको भनाइ छ। तीनकुने–सूर्यविनायक सडकमा जापानी कम्पनीले झण्डै २५ इञ्जिनियर खटाएको थियो। अहिले एउटै डिभिजनले धेरै सडक र पुल हेर्नुपरेको उनले बताए। डिभिजन हस्तान्तरण हुँदा एउटा प्रदेशमा दुई/दुई कार्यालय हस्तान्तरण गरिएको थियो।

अहिले प्रदेश नं २ मा विभागको एउटा मात्रै डिभिजन छ। त्यसमा कार्यरत थोरै जनशक्तिले धेरै योजना हेरिरहेको उनको भनाइ छ। बुटवलस्थित डिभिजन सडक कार्यालयमा भएका तीन इञ्जिनियरले यहाँको ५४ पुल र धेरै सडक योजना अनुगमन गरिरहेका छन्। उनले भने,‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी थप्दामात्रै काममा सहजता हुन्छ।’ विभागमा गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भएका एक हजार ४६७ पुल निर्माणाधीन छन्। चालू आवमा स्थानीय सडकमा २१२ पुल निर्माण हुँदै गरेका र रणनीतिक सडकमा पनि धेरै पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईले बताए। सडक निर्माणसँगै पुल निर्माणका हिसाबले पनि विभागमा उच्च चाप रहेको उनको भनाइ छ।सरकारले पूर्वाधारमा बजेट बढाएसँगै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पुलका अधिकांश योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् निर्माण हुने गरेका छन्। यी पुलको नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘रणनीतिक सडकमा मात्रै होइन, स्थानीय सडकमा पनि विभागले नै पुल बनाइरहेको छ तर नियमन गर्ने जनशक्ति कम छ।’ देशभरमा सडक सञ्जाल झण्डै आठ हजार तीन सय किमी फैलिएको छ। एक हजार ५०० किमी सडक नेपाल सरकार र बाँकी सडक प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका छन्।