अभियुक्तकै घरमा प्रहरी चौकी

जाजरकोटः बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाका प्रेमबहादुर थापालाई बाँके जिल्ला अदालतले ११ वर्षअघि २ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना गर्‍यो । लागूऔषध (चरेस) कारोबारी मुद्दामा उनलाई अदालतले कैद जरिवाना गरेको हो । उनी रामीडाडामा बस्दै आएका छन् । प्रहरीले अभियुक्त थापालाई पक्राउ गर्नुको साटो उल्टै उनकै घरमा इलाका प्रहरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । थापा मात्र हैन, जिल्लामा ९६ अभियुक्त खुलेआम घुमफिर गर्दै आएका छन् । अधिकांश अभियुक्त प्रहरीकै संरक्षणमा बस्ने गरेको पाइएको छ । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले पटकपटक प्रहरीलगायत निकायलाई कैद तथा जरिवाना फर्छ्योट गर्न निर्देशन दिने गरे पनि लामो समयदेखि बेवास्ता भइरहेको छ । जाजरकोट अदालतका नायब सुब्बा उज्ज्वलदेव रावलका अनुसार जरिवाना असुलीको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

भेरी नगरपालिकामा १३ जना, छेडागाडमा १०, जुनीचाँदेमा १६ र नलगाडमा २५ जना फरार अभियुक्त छन् । त्यस्तै शिवालयमा ९, बारेकोट गाउँपालिकामा १२ र कुशेमा १३ जना अभियुक्तले कैद जरिवाना फर्छ्योट नगरेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार अभियुक्त लुकीछिपी बस्दा फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको छ । प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी र बहुविवाहलगायत मुद्दाका अभियुक्तपक्राउ नगरेको पाइएको छ । अदालतमा ४ सय ४० वर्ष कैद र ४८ लाख ९१ हजार जरिवाना फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको नायब सुब्बा रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षकै ६ महिनाको ८१ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख १६ हजार जरिवाना फर्छ्योट बाँकी छ । अदालतले सो अवधिमा ८६ मुद्दा फर्छ्योट गरिसकेको छ । यो दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दाको करिब ४८ प्रतिशत हो ।अदालतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ १ सय ७९ मुद्दा दर्ता भएका हुन्, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षबाट ७५ थान जिम्मेवारी सरेका थिए । फर्छ्योट हुन बाँकी अधिकांश मुद्दा ६ महिनाभित्रका छन् । अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका सय मुद्दा दर्ता छन् । गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका ९५ मुद्दा फैसला भएका थिए । अदालतका स्रेस्तेदार अधिकृत देवीराम भण्डारीले सम्बन्धविच्छेद लागि उजुरी दर्ता गर्ने अधिकांश २० देखि २५ वर्ष उमेर समूहका हुने गरेको जानकारी दिए । कम उमेरमा विवाह, अन्तरजातीय विवाह, मदिरा सेवन, दाइजो, वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी र परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धलगायत कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेद गर्न आउने बढेको उनी बताउँछन् । अदालतले असहाय, गरिब र पीडितलगायत पक्षका लागि ७२ थरीका लिखत निःशुल्क लेखिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘आर्थिक अभाव भएका र कानुन व्यवसायीको पहुँचमा नरहेका पीडितका लागि दस्तुर दाखिला, मुद्दा सकार, अधिकृत वारेसनामा र मुद्दा मुतलबीलगायत लिखत अदालतकै कर्मचारीले निःशुल्क लेखिदिने व्यवस्था मिलाएका हौं,’ अधिकृत भण्डारीले भने, ‘जसका कारण वर्सेनि न्याय खोज्न आउनेको संख्या बढिरहेको छ ।’ जाजरकोट अदालतमा ४ हजार ८ सय ३० मिसिल अभिलेखीकरण भएका छन् ।