जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद : जनप्रतिनिधिबीच जुहारी, जनतालाई सास्ती

गाउँपालिकाको सबै काम तीन वर्षदेखि सदरमुकामबाटै

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद नटुंगिदा सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा समस्या भएको छ । केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाको सबै कामकाज तीन वर्षदेखि सदरमुकाम खलंगाबाटै भइरहेको छ । केन्द्र विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मुद्दा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा जुनीचाँदेको ‘सिंहदरबार’ खलंगा केन्द्रित बनेको हो । स्थानीयबासी लामो समयदेखि सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादह वा पराले कहाँ राख्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिबीच विवाद जारी छ ।  गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण केसीलगायत जनप्रतिनिधिले दुईतिहाइ बहुमतबाट केन्द्र लुहादह तोकेको दाबी गर्दै आएका छन् । वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामबहादुर शाहीलगायत जनप्रतिनिधिले केन्द्र तोक्दा किर्ते हस्ताक्षरबाट दुईतिहाइ पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधानअनुसार ६ महिना कटेपछि केन्द्र तोक्न गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि भएको गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुहादह केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । उनले २०७५ बैशाख ३० गतेको विशेष गाउँसभाको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए । दुबै पक्षका जनप्रतिनिधिबीचको लामो विवादका कारण सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा समस्या देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । निर्वाचनको समयमा ‘गाउँमा सिंहदरबार आउने’ भनिए पनि सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको जुनीचाँदे–३ परालेकी लक्ष्मी शाहीले बताइन् । ‘गाउँमा कार्यालय भए छिटोछरितो सरकारी सेवा पाइन्थ्यो, विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘विवादकै कारण हामीले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौं ।’ सामान्य सिफारिस बनाउन पनि सदरमुकाम आउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन् ।

सदरमुकाम आउजाउ र होटेल बासमै कम्तिमा ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनले गुनासो गरिन् । स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदेको अस्थायी केन्द्र पराले तोकेको थियो । केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन् ।

 

सदरमुकाम आउजाउ र होटेल बासमै कम्तिमा ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनले गुनासो गरिन् । स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदेको अस्थायी केन्द्र पराले तोकेको थियो । केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटकपटक सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको केन्द्र परालेमा गएर काम गर्न ताकेता गरे पनि गाउँ जान नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । दुवै पक्षको विवादले खलंगामै बसेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्बदल शाहीले बताए । ‘केन्द्र विवादकै कारण विकास–निर्माणका अधिकांश कामकाज प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाकै भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको छ ।’ गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका नेता र जनप्रतिनिधि पनि विभाजित छन् ।

अध्यक्ष केसीले पूर्वएमालेका जनप्रतिनिधिले बहुमतको निर्णय नमान्ने चेष्टा गरेको आरोप लगाए । ‘दुईतिहाइले पारित गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादहबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन ।’ लुहादहमा निर्णय भएको भनेर गलत प्रचार भएको वडाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर वहुमत पुगेको हल्ला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिक्षामा छौं ।’ उनले गाउँपालिकाका ५७ जनप्रतिनिधिमध्ये २२ जना लुहादहको विपक्षमा रहेको दाबी गरे ।