नेकपा बैठक : ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन नगरौं, ठूला व्यापारीबाट चन्दा नलिऔं’

काठमाडौँ — नेकपाको जारी केन्द्रीय समिति बैठकअर्न्तगत बिहीबार भएको समूहगत छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने धारणा अधिकांश सदस्यले राखेका छन् । बुधबारदेखि जारी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत रुपमा छलफल भएको थियो। १५ समूह बनाएर राष्ट्रिय सभागृह, पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा छलफल भएको थियो। छलफल सुरु गर्नुअघि प्रत्येक समूहले टोली नेता चयन गरेका थिए। छलफलमा सदस्यहरुले राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावबाहेक अन्य विषय पनि उठाएका छन्। नेताहरुका अनुसार एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने धारणा सबै समूहमा अधिकांश सदस्यले राखेका हुन्।

‘अहिलेकै अवस्था एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन। यही अवस्थामा अनुमोदन गर्दा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियतामा ठूलो क्षति पार्दैन भन्ने विश्वासिलो जवाफ आउनु पर्‍यो भन्नेकुरा अधिकांश सदस्यहरुले राख्नु भएको छ,’ समूह दशका सदस्य युवराज चौलागाईंले भने, ‘एउटा राजनीतिक र सो सम्बन्धी विज्ञ मान्छेहरुको समिति गठन गर्ने, त्यसले सबै डकुमेन्टहरु हेर्ने अनि जे निश्कर्ष निकाल्छ त्यसलाई पार्टीले अनुमोदन गर्ने सुझाव सदस्यहरुले राख्नु भएको छ।’ बुधबार उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीमा अनावश्यक विवाद, आशंका नगर्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको पनि बताएका थिए।

समूह १४ का नेता राम कार्कीका अनुसार यो समूहमा पनि विशेषज्ञमार्फत् एमसीसी अध्ययन गरेरमात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा अधिकांश सदस्यहरुले राखेका छन्।यसबाहेक यो समूहमा नेताहरु पारदर्शी हुनुपर्ने, ठूला व्यापारिक घरानाबाट चन्दा लिन नहुने कुरा अधिकांश सदस्यले उठाएका छन्। यस्तै चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने धारणा पनि सदस्यहरुको छ। समूह ७ का उपनेता निरज आचार्यका अनुसार यो समूहमा एमसीसीबारे मन्त्रीहरूको फरकफरक धारणा आएकाले समाजलाई विभाजन गरेको कुरा सदस्यहरुले उठाएका छन्। यसको समाधानका लागि विज्ञ र नेताहरू सम्मिलित आयोग बनाइ सुझाव लिएर टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा उनीहरुकाे थियो । समूह तीनका नेता खिमलाल भट्टराईले भने एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि यसको विरोध भइरहेको भन्दै नेतृत्वले जनता र कार्यकर्ता सामू स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्‍यो

यस्तै सबै समूहमा पार्टी कमिटीमा महिला सहभागिताको विषय उठेको नेताहरुले बताएका छन्। समूह दुईका नेता कमला रोकाले पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा महिलाको सहभागिता समान रूपमा हुनुपर्ने, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठेको बताइन्।

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा करिब १७ प्रतिशतमात्रै महिला छन्। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २ जना महिला छन् भने केन्द्रीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन्। गत महिना बसेको स्थायी समिति बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालय बढाएर १५ सदस्य बनाउनु पर्ने माग उठाएका थिए। यो विषय अहिले अन्य सदस्यहरुले पनि उठाएका हुन्। समूह ७ का निरज आचार्यका अनुसार यो समूहमा पनि महिला सहभागिताको विषय सदस्यहरुले जोडतोडले उठाएका थिए।

छलफलमा सदस्यहरुले सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको, पार्टीमा नेतृत्वले गुटबन्दी गरेको विषय पनि उठाएका छन्।

समूह तीनका नेता खिमलाल भट्टराईका अनुसार पार्टी एकताको काम सबै तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने, गुटबन्दीका समस्या, नेता र कार्यकर्ताबीचका समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने अधिकांश सदस्यहरुले उठाएका छन्। सरकारले राम्रा काम गरेको तर प्रचार हुन नसकेको पनि केही सदस्यहरुले धारणा राखेका छन्। समूह सातमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छाप्न सरकारलाई केन्द्रीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ ।

पार्टीलाई विधि विधान अनुरुप चाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पद लागु गर्नुपर्ने धारणा पनि अधिकांशले समूहगत छलफलमा राखेका छन्। यस्तै केही सदस्यले सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनुको औचीत्यमाथि प्रश्न गरेका थिए।