भ्रष्टाचारको ढाकछाेप गर्न उपाध्यक्षलाई धम्की

जाजरकाेट, जिल्लाकाे शिवालय गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार तथा अनियमितता माैलाएकाे खुलासा भएकाे छ । काेराेना भाइरसकाे सन्त्रास देशव्यापी रुपमा बढीरहेकाे बेला शिवालय गाउँपालिमा चरम अनियमितता माैलाएकाे तथ्य सार्वजनिक भएकाे हाे ।

काम सम्मपन्न नभएका विभिन्न विकास याेजनाहरुकाे अनुगमन नै नगरि भुक्तानी गरिएकाे स्थानीयहरुले बताएका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास याेजनाहरु बाड्ने गरेकाे उनीहरुले आराेप लगाएका छन् । त्यसरी बाँडिएकाे याेजनाकाे मूल्यङ्कन र अनुगमन नगरी भुक्तानी गरिएकाे साेही गाउँपालिकाकाे उपाध्यक्ष कुमारी थापाले पुष्टि गरेकी छिन् ।

अनुगमन गरिएका केही कामहरु समेत पूरा नभएकाे अवस्थामा ती याेजनाहरुकाे भुक्तानी दिएकाे पाइएपछि गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय अधिकृतकाे भूमिकामा शंका उत्पन्न भएकाे उपाध्यक्ष थापाले बताइन् । उनले भनिन्,’प्राविधिक स्टमेट अनुसार अपूरा भएका याेजनाहरुकाे भुक्तानी दिइएकाे पाइयाे, त्यसकाे बारेमा जवाफ माग्दा अनुगमन नभए पनि दिन मिल्छ भनेर ठाडाे उत्तर दिनुभयाे ।’

उनले थपिन, ‘आम नागरिकबाट गाउँपालिकामा नीतिगत भ्रष्टाचार माैलाएकाे गुनासाे बढेपछि खरिद प्रक्रियाकाे बारेमा बिलभरपाइकाे रुजु गर्नु उपयुक्त हुने देखियाे । साेही अनुसार खरिद गरिएका सामग्रीहरुकाे बारेमा जानकारी माग्दा प्रशासकीय अधिकृतले उपाध्यक्षकाे अधिकार त्यहाँसम्म नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयाे ।’ यस विषयमा टेलिफाेन सम्पर्क गरि बुझ्न खाेज्दा प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

उपाध्यक्ष थापाका अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिकाे काम, कर्तव्य र अधिकार माथी नै धावा बाेल्ने गरि अपमानजनक ढंगबाट प्रस्तुत भई उल्टै सामान्य नागरिक सरह व्यवहार गरि ध्यानाकर्षण पत्र थमाउने कार्य भयाे । अध्यक्षकाे मिलेमताेमा गाउँपालिकामा भईआएका र हुँदै गरेका सम्पूर्ण याेजनाहरु देखि कर्मचारी छनौटसम्म कानूनविपरित अनियममित ढंगले कामकारबाही गरि उपाध्यक्षकाे भूमिकालाई ओझेलमा पारिएकाे छ ।

यसले संविधानमा भएकाे व्यवस्थालाई चुनाैती दिएकाे पाइन्छ ।
कानून यति धेरै अधिकार दिएको छ कि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले नै गाउँपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्दछ । न्यायिक समितिदेखी उपभोक्त समितिसम्म सबैलाई हेर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष हो ।

संविधान बमाेजिम बनेकाे स्थानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ दफा १६ काे (ख) बमाेजिमकाे अधिकारलाई लत्याइएकाे छ । उक्त ऐनमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेकाे छ- (१) न्यायिक समितिकाे संयाेजक भइ काम गर्ने । (२)अध्यक्षमा वा प्रमुखकाे अनुपस्थितिमा निजकाे कार्यभार सम्हाल्ने । (३) गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापकाे समन्वय गर्ने, (४) उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यकाे समन्वय गर्ने । (५) याेजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने । (६) सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरुकाे काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने । (७) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थिति हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने । (८) सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्याेजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने । यसरी ऐनमा उल्लेखित अधिकारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका अध्यक्षकाे मिलेमताेमा खाेस्ने काम गरेका हुन् ।

भएका र हुँदै गरेका विकास याेजनाहरुमा जनस्तरबाट आएकाे गुनासाे अनुसारका विषयवस्तुमा जानकारी लिन र बिल रुजु गर्न खाेज्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीकाे मिलेमताेमा कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले कुनै पनि सूचना दिन मानेका छैनन् । यसरी सूचना दिन मिल्दैन भनी जननिर्वाच‍ित उपाध्यक्षलाई सूचनाकाे हकबाट मात्रै हाेइन संविधानले दिएकाे अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएकाे हाे ।

के-के कुरामा भए त अनियमितता ?
१६ ओटा कम्प्युटर, हाेमपाइप, तारजाली खरिदमा न बिल न कुनै जानकारी छ । गाउँपालिकाले खरिद गरेका धेरै सामानहरुकाे बिल रुजु गरिएकाे छैन् । साेलार खरिदमा २२ लाख भनिएकाे तर बील रुजु नगरिएकाे हाे । बेन्च टेबुल खरिदमा १० लाख भनिएकाे तर बिल रुजु नगरिएकाे हाे । औषधि खरिदमा १० लाख भनिएकाे तर बील रुजु नगरिएकाे पाइन्छ । दराज, कुर्सी र टेबुल लगायतका सामग्री खरिदमा २५ लाख भनिएकाे तर बील रुजु गरिएकाे छैन । पार्टीसेनमा ८ लाख भनिएकाे तर बील रुजु नगरिएकाे पाइएकाे छ ।

यस्तै, कन्सलटेन्सीकाे नाममा १६ लाख जानकारी बिना खर्च गरिएकाे जनाइएकाे छ । हास्यास्दपद कुरा त के छ भने २ बाेतल स्यानीटाइजरलाई ५० हजार भनिएकाे छ । जबकी नेपाली बजारमा १ लिटर स्यानीटाइजरलाई १२ सय देखि १३ सय सम्म पर्छ । क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिने बेड विस्तारामा समेत घोटाला गरिएको छ । ३ लाखको बिल बनाएर ४/५ जोड बेड विस्तारा खरिद गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै विकास याेजनामा समेत चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार देखिएकाे छ । ऐरेली-खनेटा सडकमा ५६ लाख ४० हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ कामकाे अनुगमन बिना नै बील भुक्तानी गरिएकाे छ । कल्याण-माेडा सडक ग्राभेल ५५ लाख बिनियाेजन गरिएकाेमा ३२ सय मिटर गर्नुपर्नेमा २५ सय मिटर मात्रै गरि बील भुक्तानी गरिएकाे स्थानीयले बताएका छन् । रिठ्ठा-ताङ्गा चिउदुवा सडक ग्राभेलका लागि ४० लाख बिनियाेजन गरिएकाेमा गुणस्तरहीन तरिकाले माटाे हालेर ग्राभेलकाे नाममा बील भुक्तानी भएकाे सराेकारवालाहरुले बताएका छन् ।

यस्तै, कर्मचारी छनाैट प्रक्रिया समेत नातावाद र कृपावाद साम, दाम, दण्ड र भेदकाे आधारमा गरिएकाे जनगुनासाे बढेकाे छ ।

प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले निम्न स्तरमा गिरेर उपाध्यक्षलाई सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐनकाे पाठ पढाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र लेख्न समेत भ्याएका छन् । उनले उक्त पत्रमा भनेका छन्, ‘सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ७ काे अधिनमा रही त्यसकाे सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाई निवेद पेश गर्नु हुन र सूचनाकाे हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ काे नियम ४ (१) बमाेजिम लाग्ने दस्तुर समेत यस शिवालय गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने व्यहाेरा अनुराेध छ ।’

याे पत्र हेर्दा एउटा सामान्य सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार गरिएकाे पाइन्छ । उपाध्यक्ष जस्ताे गरिमामय पदकाे धज्जी उडाई मान मर्दन गर्ने कार्य गरिएकाे महशुस हुन्छ । जसकाे अधिनमा रहेर नीति नियमयकाे कार्यन्वयन र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाे उल्टाे उनकै अधिकारमाथी धावा बाेलिएकाे छ । यस्ताे गैरजिम्मेवारीपनाले समग्रमा विकास प्रक्रियामा अवराेध खडा हुनुका साथै सुशासनकाे घाँटी निमाेठ्ने काम भएकाे छ ।

उपाध्यक्षलाई धम्की
भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछाेप गर्न उपाध्यक्षकाे अधिकार खाेसिएकाे स्थानीयले बताएका छन्  । अधिकार मात्रै खाेसिएन भ्रष्टाचारकाे ढाकछाेप गर्न उपाध्यक्षलाई धम्कीसमेत दिइएकाे छ । गाउँपालिकाकाे बैठक एजेण्डासहित बैठक भएकाेले सूचना हुनुपर्छ र बैठक बस्नुभन्दा ७ दिन वा ३ दिन अगाडी नै प्रचार गर्नुपर्छ भन्दा तपाइँहरुले केही भन्न मिल्दैन भनी धम्कीपूर्ण तरिकाले बैठक बस्नुभन्दा १ घण्टा अगाडि बिना एजेण्डाकाे माैखिक खबर गर्ने गरिएकाे उपाध्यक्षकाे भनाइ रहेकाे छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूले भने सूचना पाउनका लागि लिखित निवेदन दिनुपर्ने पाठ घाेकाइ रहेका छन् ।

उपाध्यक्ष थापाका अनुसार बैठकमा सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नगरी रकमान्तरण गर्ने र त्यसबारे पछि मात्र जानकारी दिने गरिएकाे छ । याेजना अनुगमन सिफारिस बिना भुक्तानी दिने गरिएकाे छ । त्यसाे किन गरिएकाे भनी साेधपुछ गर्दा मेराे अधिकार छ मैले जतिबेला पनि जसरी पनि भुक्तानी दिन मिल्छ भनी हपार्ने गरिएकाे हो । कार्यालयमा सामान खरिद गर्दा बजारबाट एकजना व्यक्तिलाई बाेलाई आवश्यक डकुमेन्टहरु मिलाई आफ्नाे स्वार्थमा मिलेमताे गरि दिने गरिएकाे छ ।

उनले भनिन्, “कानूनले निर्दिष्ट गरेका काम, मर्तव्य र अधिकार भित्रका विषयबस्तुमा जान्न, बुझ्न र खाेज्न पाउनु जनप्रतिनिधिकाे हैसियतले मेराे दायितव भएकाेले कार्यालयका सामानहरु लगायत कृषि, पशु, स्वास्थ्यकाे औषधि, मल बीउहरुकाे खरिद बिलहरुकाे सामानसँग रुजु गर्नुपर्छ र त्यसकाे जानकारी हामी गाउँपालिका सदस्यहरुलाई चाहिन्छ भन्दा तपाइँलाई के आवश्यक ? तपाइँले भन्न मिल्दैन भन्दै धम्कीपूर्ण व्यवहार गरियाे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले श‌ंकास्पद तरिकाले सामान खरिद, भुक्तानी गरिएकाे हुनाले मैले बिलहरुकाे फाेटाेकपी र चाैमासिक खर्च विवरणकाे अभिलेख मागेकाेमा प्रमुख प्रशासकीयले याे पत्र दिएकाेमा म एउटा सार्वभाैमसत्ता सम्पन्न जनताकाे प्रतिनिधित्व गरिरहेकाे प्रतिनिधिकाे हैसियतले मेराे मान सम्मान माथी ठेस पुर्‍याउने कार्यकाे घाेर भर्त्सना गर्दछु ।”

स्रोतःsatkarpost.com