सहमतिको खाका बन्दा नबन्दै भटाभट नियुक्ति

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र किचलो साम्य भएको छैन । यो असन्तुष्टिको मूल जड भनेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘एक्लै हिँड्न खोज्ने चाहना’ भएको नेकपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टी कमिटीका सदस्यहरू क्षुब्ध बनेका थिए । असन्तुष्टि झाँगिदै गएपछि गत माघको १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने कुरा पेचिलोरूपमा उठेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तीनै तहमा सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नेमात्र होइन दूरगामी प्रभाव पार्ने नियुक्ति, सिफारिस आदि विषय पार्टी कमिटीमा अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । र, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, केपी ओलीले अटेर गरेको भन्दै पुनः असन्तुष्टि बढ्यो । यही असन्तुष्टि किनारा लगाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदललाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ । र, लगालग बैठक बसेर सहमतिको खाका पनि बनाउँदैछ । तर, सहमतिको रोडम्याप तयार हुँदानहुँदै प्रधानमन्त्री आफ्नै बानीमा फर्किएको भन्दै नेकपाभित्र पुनः अन्तरविरोध बढेको छ ।

भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनअघि मात्रै प्रेस काउन्सिल नेपालमा सदस्य नियुक्त भएकी दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने निर्णय गर्‍यो । किशोर श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्दै भण्डारीलाई कार्यवाहक दिइएकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ नै । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । भदौ १ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा देवराज रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी बेल्जियम र युरोपियन युनियनको राजदूत सिफारिस गरको छ । परराष्ट्र सेवामा रहेका तपस अधिकारीलाई पाकिस्तान र रामकाजी खड्कालाई जर्मनीको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक चल्दाचल्दै र पार्टीभित्र सहमतिको मार्गचित्र बनिरहेका बेला ओलीले एकलौटी ढङ्गले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरू पुनः क्षुब्ध बनेका छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल यस्ता नियुक्तिमा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा आफू जानकार नरहेको बताउँदै अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको हुन सक्ने बताए । “अहिलेका निर्णय छलफल गरेरै भएको होला,” उनी भन्छन्, “सबै कुरा पार्टी कमिटीको बैठकमा ल्याएर सम्भव पनि छैन । कर्मचारीबाट राजदूत सिफारिस गर्ने विषय यसअघि पनि छलफल हुँदैनथ्यो । बाँकी विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल हुनुपर्छ ।” केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले त सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

“एकातिर ६ सदस्यीय कार्यदल, पार्टी र सरकारलाई दिशा–निर्देश गर्ने सूत्र खोज्दैछ अर्कोतिर कार्यदल निर्मातामध्येका एक  अध्यक्ष  भटाभट राजनीतिक नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो कामले एकताको प्रबद्र्धन गर्छ र ?,” उनी टिप्पणी गर्छन् ।