राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट : लागू भएको आठ महिनापछि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध

‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिना बित्यो । यसबीचमा प्रारूप कार्यान्वयनमा करिब १२ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा मुद्दा परेपछि नयाँ पाठ्यक्रम अगाडि बढाउन अन्योल भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार कक्षा १ र ११ मा देशभर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला र हिमाली भेगका केही विद्यालयमा गत फागुनमै शैक्षिक सत्र सुरु भई नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा वैशाखयता कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारेर सरकारले विद्यार्थीसम्म पु¥याइसकेको छ । र, त्यसैमा आधारित रहेर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

तीन वर्षको तयारीपछि शिक्षा मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । अन्य कक्षामा पनि परीक्षणका रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । कक्षा ११ मा २७ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो । तर, सर्वोच्चमा परेको रिटले सिकाइ प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

भगवता अर्यालले २८ असोजमा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । गणित विषयलाई प्रारूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

रिटमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एवं कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रारूप निर्माण
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयमा लगेको दाबी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र त्यसमा शिक्षासम्बन्धी कानुन, निर्देशिका, मार्गदर्शन र प्रारूप संघले बनाउने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सोही प्रावधानमा टेकेर पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरेको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

यस्तै, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (२) (ज) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा रहेको र त्यसअन्तर्गतका २३ मध्ये १०औँ बुँदामा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था मात्र उल्लेख छ । यसमा पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास तथा परिमार्जनका विषयमा उल्लेख छैन । सोहीकारण त्यससम्बन्धी कार्य संघीय सरकारले गर्नुपर्ने आधार लिइएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप आवश्यक नभएको बताएका छैनन् ।

देशभर शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप निर्माण भएको हो । राष्ट्रिय प्रारूप निर्माण नहुँदा स्थानीय तहले १०, ११, १२ वा १३ वर्षको विद्यालय शिक्षा निर्माण पनि गर्न सक्छन् । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र प्रारूप नहुँदा समकक्षिता, विदेश अध्ययनलगायतमा प्रभाव पर्ने शिक्षाका अधिकारीको तर्क छ ।

‘शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आवश्यक हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यापारिक स्वार्थ जोड्ने, विद्यार्थीलाई पुरानै विषय पढाउने र शिक्षालाई अझ पछाडि धकेल्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ ।’

पाठ्यक्रममा समानस्तर कायम गर्न एउटा ढाँचा आवश्यक रहेको र राष्ट्रियस्तरमा विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड लागू गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको केन्द्रको तर्क छ । ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नै त्यो ढाँचा हो र केन्द्रले बनाएको मापदण्ड पनि त्यही हो,’ केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन् ।

प्रारूप कार्यान्वयन स्थगन भए के असर पर्छ ?
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन अवरुद्ध हुँदा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कार्यान्वयन, हालसम्म भएको पठनपाठन र सिकाइ प्रक्रियाका साथै आर्थिक क्षति पनि हुनेछ । त्यसका साथै विद्यार्थीले नयाँ व्यवस्था र सूचनासहितका समयसापेक्ष नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्न अवरोध पुग्नेछ ।

हालसम्म पढाइ भएको विषयलाई निरन्तरता दिने वा स्थगन गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भई पठनपाठन भएको र बाँकी रहेको समयमा कुन विषय पढाउने, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण कसरी र कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढ्नेछ । भविष्यमा कसले पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने पनि अन्योल हुने विज्ञको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले पाठ्यक्रम नबनाउँदा सबैलाई समान रूपमा निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा दिन तथा प्रमाणीकरण गर्न समस्या पर्नेछ । यसले देशको शैक्षिक मानांक प्रस्तुत गर्न नसकिने, समकक्षता हुन नसक्ने र विद्यालय शिक्षा अवरुद्ध हुने विज्ञको भनाइ छ । दाताहरूसँग गरिएको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएकाले विदेशी सहायता प्राप्त गर्न पनि बाधा पर्नेछ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्– पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ

अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप लागू गर्नुहुँदैन भन्नु व्यापारिक र व्यावसायिक स्वार्थको कुरा हो । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ । सोहीअनुसार कक्षा १ र ११ मा पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा आएको हो । अब पुरानो पाठ्यक्रम लागू गर्न खोज्नु प्रतिगामी कदम हो । नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपमा कमीकमजोरी भए सुधार्नुपर्छ, तर त्यसअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ । व्यापारी र व्यवसायीको होइन, विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय हुनुपर्छ । शिक्षक महासंघले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समेत हाम्रो निर्णयबारे जानकारी गराएका छौँ ।नयाँपत्रिकाबाट