अर्थपूर्ण पहलमा सरकार

जनताको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ, बजेट अभाव हुँदैन : विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री (अन्तर्वार्ता)

आलोचना सम्बोधन गर्दै सरकारले किताबमा भन्सार हटाएको छ, कोरोना बिमाको भुक्तानीमा पहलकदमी लिएको छ र स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास गराउन तयारी थालेको छ । आलोचना गर्नेलाई शत्रु घोषणा गर्ने होइन, कमजोरी सच्याउने परिपाटी सुरुवात होला ? आशा जागेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास

२ कात्तिकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरे । दुई मन्त्रीको सल्लाहपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास एकैदिन गर्ने निर्णय भयो । १५ मंसिरमा सबै स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने तयारी छ ।

गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटिएको छ । तर, पर्याप्त तयारी नभएकाले यो कार्यक्रम पनि सरकारका अन्य सयौँ घोषणाजस्तै अलपत्र पर्ने जोखिम थियो । तर, दुई मन्त्रीको समन्वयपछि सो कार्यक्रम अघि बढ्ने विश्वास पलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘यो काम गर्न स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ, जसमा कमी हुनेछैन । सबै स्थानीय तहमा एउटै डिजाइनमा अस्पताल बनाउने हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको सोही दिनको बैठकले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू भेन्टिलेटरलगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

खोप निस्कनेबित्तिकै मुलुकमा ल्याउने तयारी

विश्वबजारमा कोभिड– १९ को खोप उपलब्ध हुनेबित्तिकै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा स्रोतको अभाव हुन नदिने निर्णयसमेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसमा लाग्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । ‘जनताको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले स्रोतको अभाव हुन दिनेछैन,’ मन्त्री पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

यही आर्थिक वर्षभित्र गरिब परिचयपत्र वितरण

अर्थमन्त्री पौडेलले १२ कात्तिकमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई मन्त्रालयमा बोलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने निर्णय गराएका छन् । यही आर्थिक वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । मुलुकभर गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

परिचयपत्र वितरण गर्न समयबद्ध कार्यतालिका एक साताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि भएको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले यसलाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक विपत् तथा महामारीमा राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, राहत प्रदान गर्नुपर्छ । तर, राज्यले प्रदान गर्ने राहत विपन्न परिवारतर्फ लक्षित हुन्छ । त्यसका लागि गरिब परिचयपत्र भयो भने राज्यका तर्फबाट राहत दिन धेरै सजिलो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ । घरपरिवार सर्वेक्षणमा झुटा वा नक्कली तथ्यांकका आधारमा कसैले कार्ड लिएमा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी र कार्डबाहेक दुवैलाई कारबाही गर्ने प्रणाली पनि विकास गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गराउन हस्तक्षेप

१८ कात्तिकमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा हस्तक्षेप गरी हालसम्म रोकिएको र नयाँ दाबी भुक्तानी एक साताभित्र गर्ने निर्णय गराए । बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा समिति तथा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गराएका हुन् । त्यसवेलासम्म कोरोना बिमाको १३ हजार तीन सय ५३ संक्रमितले दाबी गरे पनि जम्मा ११ प्रतिशत अर्थात् १४ सय ४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको थियो । ‘मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भयो,’ मन्त्री पौडेलको भनाइ छ, ‘बिमा गरेपछि त्यसको दाबी भुक्तानी पाउनु जनताको अधिकार हो, त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन । कम्पनीहरूले जनतासँग गरेको सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेलगायत उपस्थित थिए । बैठकले पिसिआर परीक्षणपछि कोरोना संक्रमण प्रमाणित भई दाबी गरेको एक सातामा दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समयमा दाबी भुक्तानी भए–नभएको अनुगमन गर्न पनि बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । बिमा कम्पनीहरूले दैनिक भुक्तानी गरेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । सोही दिन बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सबै प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको बताएका थिए ।

पुस्तक आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि विज्ञ अर्थमन्त्री भनेर कहलिएका डा. युवराज खतिवडा अत्यन्तै आलोचित बन्न पुगेका थिए । भन्सार लिने नीति फिर्ता गर्न प्राज्ञिक तथा बौद्धिक स्तरबाट गत वर्षभरि नै आवाज उठिरह्यो । तर, खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा पनि किताबमा भन्सार लगाउने नीतिलिाई निरन्तरता दिए । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्री बनेलगत्तै २४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पुस्तकमा लाग्दै आएको भन्सारमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गराए । ‘ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा भन्सार लगाउनु उचित हुँदैन भनेर विभिन्न विश्वविद्यालय तथा बौद्धिक जगत्बाट सुझाब आएकाले छुट दिने निर्णय गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । भन्सार छुटको निर्णय भएपछि त्यसको बौद्धिक क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ ।

मितव्ययिता मापदण्ड पारित 

अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड पारित गराएका छन् । बजेट विनियोजन र खर्च विधिलाई व्यवस्थित गरी मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यालय सामग्री खरिदको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो खर्चलाई रोक्ने, कार्यक्रमहरूको दोहोरोपना हटाउने सो मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रकाशन, छपाइ, स्टेसनरी, पानी, बिजुलीको खर्च घटाउने, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत तथा इन्धनको खर्च नियन्त्रण गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । भत्ता तथा सुविधा नियन्त्रण गर्ने, तालिम, गोष्ठी, बैठक, अन्तक्र्रियालगायतमा हुने खर्च कम गर्ने, यस्ता कार्यक्रम प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनलाइनमै गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण खर्च घटाउने, भ्रमण टोली बनाउँदा सानो तर परिणाममुखी हुने किसिमको बनाउने निर्णय भएको छ । राज्यलाई आवश्यक नपर्ने संगठन संरचना हटाउने तथा छरितो बनाउने पनि मितव्ययिता कार्यविधिमा उल्लेख भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिने तथा खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने पनि मितव्ययिता कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

……

जनताको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ, बजेट अभाव हुँदैन

विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री

किताब आयातमा गत वर्षदेखि लगाइएको भन्सार तपाईंले प्राथमिकताका साथ छुट दिने निर्णय गर्नुभयो, यसलाई अध्ययनशील समाजले स्वागत गरेको छ । सरकारले आलोचनात्मक सुझाब पनि ग्रहण गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ नि, तपाईंले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? 

किताबका सन्दर्भमा समाजका प्राज्ञिक–बौद्धिक व्यक्तिहरू, विश्वविद्यालयहरूलगायतबाट कर लगाउन हुँदैन भन्ने सुझाब आयो । हामीले त्यो सुझाबलाई ग्रहण गरेका हौँ । नेपाल युनेस्कोको पक्षराष्ट्र भएका नाताले पनि किताबमा यस किसिमको कर नरहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानिएको पनि हो । नागरिक, सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विधाबाट आउने सुझाबहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नु र उचित सुझाबअनुसार अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।

वित्तीय बजारमा पनि तपाईंले सुरुमै हस्तक्षेप गर्नुभयो । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन बिमा समिति र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन पनि दिनुभयो । वित्तीय क्षेत्रले यहाँबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? 

म वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । दोस्रो, वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना ग्राहक र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।

सरकारी अस्पतालमा कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ, स्रोतको व्यवस्थापन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

सरकारले नागरिकको जीवन र जीविका रक्षा गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकको जीवनभन्दा मूल्यवान केही पनि छैन । त्यसैले जीवन रक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय हो । जीवन रक्षासँग जीविकाको रक्षा पनि जोडिएको छ । यस विषयमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ । त्यसो हुँदा कोरोना महामारीको प्रकोपबाट संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याइँ गर्दैन । यो क्षेत्रमा कुनै पनि हिसाबले स्रोतको अभाव हुन दिँदैन ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न र दायित्व पूरा गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प सोचेको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । फजुल खर्च कटौती गर्ने र न्यूनतम स्रोत प्रयोग गरेर अधिकतम काम गर्ने उद्देश्यका साथ सो कार्यविधि ल्याइएको हो । बैठक, भ्रमणलगायत भत्ता कटौती गर्ने, सवारीसाधन खरिद मर्मतमा मितव्ययी हुनेदेखि लिएर सरकारकै संरचनामा समेत कटौती गर्नेसम्मका कामहरू गर्नेतर्फ कार्यविधि केन्द्रित छ । हामी एकातर्फ मितव्ययी ढंगले काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ भने अर्कातर्फ राजस्व परिचालनलाई लक्ष्यअनुरूप नै पुर्‍याउन पनि प्रयास गर्नेछौँ । विकासका आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव हुन नपाओस् भन्ने ढंगले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन र जीविकाको रक्षा नै हो ।

हिजो हामीले विश्वबजारमा कोभिडको भ्याक्सिन आउनेबित्तिकै नेपालमा त्यो उपलब्ध गराउने कुराको प्रत्याभूत हुने किसिमको निर्णय गरेका छौँ । आमनागरिकले भ्याक्सिन कुरेर महिनौँ वा वर्षौँ बिताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसको सम्पूर्ण तयारी सरकारले गरेको छ । गुणस्तरीय र विश्वसनीय भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनासाथ नेपालमा आपूर्ति गर्ने र आमनागरिकलाई कोरोनाबाट सुरक्षित गर्ने काम हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोत–साधनको व्यवस्था हुनेछ । कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त पहल हुनेछ ।

तपाईं अर्थमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसको शिलान्यास १५ मंसिरमै गर्ने निर्णय भएको छ । स्रोतको हिसाबले यही आर्थिक वर्षमा त्यो काम गर्न कत्तिको सम्भव छ ? 

यो काम गर्न स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ, जसमा कमी हुनेछैन । सबै स्थानीय तहमा एउटै डिजाइनमा अस्पताल बनाउने हो । जग्गा प्राप्तिका लागि केही ठाउँमा समस्या होला । तर, अन्य हिसाबले यो काम गर्न सक्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने हिसाबले सुरुवात भएको हो ।

गरिबलाई परिचयपत्र वितरणको काममा ढिलाइ भइरहेको थियो । यसलाई तत्कालै अघि बढाउने निर्णय तपाईंले गर्नुभएको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि विपन्न जनतालाई के सुविधा हुन्छ ? 

प्राकृतिक विपत् तथा महामारीमा राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, राहत प्रदान गर्नुपर्छ । तर, राज्यले प्रदान गर्ने राहत विपन्न परिवारतर्फ लक्षित हुन्छ । त्यसका लागि गरिब परिचयपत्र भयो भने राज्यका तर्फबाट राहत दिन धेरै सजिलो हुन्छ । विगतमा गरिबीको रेखाभन्दा माथिका मानिसले पनि परिचयपत्र लिएको भन्ने विषय उठेको थियो । अबका दिनमा त्यस्तो भयो भने सिफारिसकर्ता र गलत सूचनाका आधारमा प्रमाणपत्र लिनेलाई पनि उत्तरदायी बनाउने गरी काम गर्दै छौँ । हामीसँग ‘डेटाबेस’ भयो भने राज्यको भूमिका अलि प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले यो काम तत्काल अघि बढाइएको हो ।

कोरोनाका कारण मात्रै नभएर सरकारका विगतका नीतिहरूका कारण पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको आत्मविश्वास वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

निजी क्षेत्रलाई राहत दिन यसअघि पनि केही महत्वपूर्ण प्रबन्ध गरिएका छन् । बजेट तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजमा छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्मका नीतिहरू यसअघि नै आइसकेका छन् । ती नीतिहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनेछ । त्यसक्रममा आर्थिक अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले सरकार अघि बढ्छ ।

विपन्न जनता र साना व्यवसायीलाई बजेटले पर्याप्त राहत नदिएको गुनासो छ । थप राहत प्याकेज ल्याउने विषयमा केही सोच्दै हुनुहुन्छ कि ? 

हामी पहिला पूर्वघोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन्छौँ । त्यस क्रममा त्यो पर्याप्त भएन र थप चुनौतीहरू देखापरे भने हामी तदनुरूप छलफल गर्दै अघि बढ्नेछौँ । दोस्रो– कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, बाध्यवश रोजगारी छाडेका स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका व्यक्तिहरूको तथ्यांक हामी संकलन गर्नेछौँ । संकलित तथ्यांकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सीप, स्रोतलाई परिचालन गर्दै राज्यका तर्फबाट सहयोग प्याकेज ल्याएर उनीहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउने काममा हामी लाग्नेछौँ । यो काम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विद्यमान कार्यक्रममार्फत पनि हुन सक्नेछ । त्यसका लागि थप योजना पनि आवश्यक पर्न सक्नेछ ।

विकास खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, गत वर्ष त झन् निराशाजनक अवस्थामा झरेको छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पुँजीगत खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बीचमा राम्रो समन्वय होस् भन्ने मेरो चाहना छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि कस्ता काम गरिरहेका छन् वा कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसबारे जानकारी लिने काम गर्छौँ । दोस्रो– अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट यसमा जे सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यो गर्नेछौँ । तेस्रो– पुँजीगत खर्चलाई जवाफदेहितासँग जोडेर अघि बढाउने गरी सोचिरहेका छौँ । खर्च नभएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरू जवाफदेही हुने र उसले मुक्ति नपाउने वातावरण सिर्जना गर्दै छौँ । यस कामका लागि हामी सबै मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्दै छौँ । त्यसपछि पुँजीगत खर्चको विषयमा हामीलाई जानकारी हुनेछ । ती समस्याको समाधानमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार